डिपॉझिटचे पैसे दिले नाही, तर हॉस्पिटल उपचार नाकारू शकतं का? नेमका काय आहे कायदा? Dinanath Mangeshkar Hospital

पुण्यातील नामांकित दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात (Dinanath Mangeshkar Hospital) प्रशासनाच्या मुजोरपणामुळे एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला आहे. प्रसूतीचा त्रास होत असणाऱ्या तनिषा भिसे यांना पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात (Dinanath Mangeshkar Hospital) दाखल करण्यासाठी आणण्यात आले होते. मात्र उपचारासाठी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल प्रशासनाने रुग्णाला डिपॉझिटचे दहा लाख रुपये जमा करण्याची मागणी केली. इतके पैसे अचानक कसे आणायचे असा प्रश्न गर्भवती महिलेच्या कुटुंबीयांना पडला. अखेर अडीच लाख रुपये भरायला तयार असतानाही रुग्णालय प्रशासनाने गर्भवती महिलेला प्रसुतीसाठी दाखल करून घेतलं नाही.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनाने पैशांच्या हव्यासापोटी अत्यंत असंवेदनशीलता दाखवत उपचारात अडवणूक केल्याने एका गर्भवती महिलेला आपला जीव गमावावा लागला. दीनानाथमध्ये रुग्णसेवा न मिळाल्याने त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवावं लागलं. तिथे प्रसुती झाल्यावर त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संताप व्यक्त केला जात आहे. संपूर्ण राज्यभरातून दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर टीका केली जात आहे. पुण्यातील अनेक नागरिकांकडून या रूग्णालयाच्या समोर आंदोलन केलं जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुळातच रुग्णालयांना अशा पद्धतीने ॲडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागता येतं का? ते भरलं नाही तर रुग्णालय प्रशासन उपचार देणं नाकारू शकतं का? नेमका काय आहे कायदा? तसेच रुग्णालयांना या संदर्भात कोणत्या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे? हे सर्व आपण समजून घेऊ.

आपण या प्रकरणाचा सामाजिक आणि कायदेशीर दोन पातळींवर विचार करू, सामाजिक पातळीवर उपचाराआधी मोठा ॲडव्हान्स मागणे किंवा उपचारासाठी डिपॉझिटचे पैसे जमा करण्याची अट घालणं योग्य नाही,

महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम 2021

कायदेशीर पातळीवर विचार करता महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम या 2021 च्या नियमावलीनुसार अशा 15 सेवांची यादी केली आहे ज्याचे दर रुग्णालयाने सर्वसामान्य ठेवायचे असतात. शिवाय, रुग्णालयाच्या आवारात सगळ्यांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी या सेवांचं दरपत्रक लावणंही बंधनकारक आहे.

• रुग्णालयात भरती होतानाची फी,
• डॉक्टरी सल्ल्याची फी,
• खाटेची फी,
  अशा अनेक गोष्टी त्यात आहे. मात्र, या नियमावली मध्ये ॲडव्हान्स किंवा आगाऊ रकमेचा कोणताही उल्लेख नाही.

याच नियमावलीत आपत्कालिन परिस्थितीत रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत, असंही सांगण्यात आलं आहे. रुग्णाला त्याचा जीव वाचेल अशा सेवा द्याव्यात आणि नंतर जवळच्या सोयीच्या रुग्णालयात संदर्भ सेवा द्यावी असं त्यात म्हटलंय. पण अजूनही 80 ते 90 टक्के खासगी रुग्णालयं हे नियम पाळत नाहीत. प्रत्येक रुग्णालयाने तिथे मिळणाऱ्या 15 महत्त्वाच्या गोष्टींचे दर त्यांच्या आवारात दिसतील अशा ठिकाणी लावायला हवेत. मात्र बहुतांश ठिकाणी ते दिसत नाही. महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम 2021 साली आले असले तरी त्याची अंमलबाजवणी अजूनही व्यवस्थित झालेली नाही.

प्रत्येक रुग्णालयाने रुग्ण हक्कांची सनद लावायला हवी. या सनदीप्रमाणे रुग्णाला आजाराबाबतची सगळी माहिती, स्वरूप, गुंतागुंतीची शक्यता हे सगळं जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. तसंच, दुसरे मत (second opinion) घेण्याचा, तपासण्यांचे अहवाल, वैद्यकीय निष्कर्ष जाणून घ्यायचा हक्कं आहे. हे सगळे अधिकार रुग्णाला माहीत असायला हवेत. मात्र, अजूनही रुग्णालयात ते लावलेले नसतात.

यासोबतच धर्मदाय रुग्णालयात 10 टक्के मोफत खाटांची तरतूद आहे. पण त्यासाठीची व्यवस्था अजूनही पूर्णपणे नीट चालत नाही. कोणत्या रुग्णालयात सद्यपरिस्थितीत किती खाटा उपलब्ध आहेत त्याबद्दलची माहिती मोजकीच रुग्णालयं देतात.

खासगी रुग्णालयाच्या सेवांच्या दरांचं नियंत्रण होण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय स्थापना अधिनियम या 2010 च्या कायद्याप्रमाणे खासगी रुग्णालयांनी सरकारने ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त किंमत आकारणं बेकायदेशीर आहे. मात्र, हा कायदा महाराष्ट्र सरकारनं अजून स्वीकारलेला नाही. तसा दुसरा कायदाही महाराष्ट्रात नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालये रुग्णांकडून मनमानी पद्धतीने पैसे आकारतात, खरंतर याला वैद्यकीय लुट म्हणणेच योग्य ठरेल.

रुग्णालयांसंदर्भात या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होईल याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी म्हणजे सध्या पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात जी घटना घडली तशा घटना रोखता येतील. महाराष्ट्र सरकारने खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण आणि रुग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निकाल

भारताच्या संविधानात कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला “जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क” आहे. या हक्काचा विस्तार इतका व्यापक आहे की, आपत्कालीन वैद्यकीय उपचार मिळवण्याचा हक्क देखील त्यामध्ये समाविष्ट आहे.

याचा स्पष्ट अर्थ असा की, कोणत्याही व्यक्तीला फक्त आर्थिक कारणांमुळे किंवा उपचाराचा खर्च देऊ शकत नसल्यामुळे आपत्कालीन उपचार नाकारता येणार नाहीत. भारताच्या सर्वोच्च्य न्यायालयानेही काही महत्वाच्या निकालांमध्ये हेच अधोरेखित केलं आहे. परमानंद काटारा विरुद्ध भारत सरकार हा 1989 चा खटला याचं महत्त्वाचं उदाहरण आहे.

एका दुचाकीस्वाराचा अपघातात झाल्यानंतर उपचाराअभावी मृत्यू झाला होता. तेव्हा एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने त्याबद्दलची जनहित याचिका सर्वोच्च्य न्यायालयात दाखल केली होती. एका भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारने त्या दुचाकीस्वाराला धडक दिली. त्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण त्याठिकाणच्या डॉक्टरांनी त्याच्यावर उपचार करण्यास नकार दिला. हे वैद्यकीय-वैधानिक (medico-legal) प्रकरण असल्याने रुग्णास 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अधिकृत रुग्णालयात नेण्यास सांगितलं. मात्र, त्या रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच जखमी व्यक्तीचा मृत्यू झाला. सरकारी असो वा खाजगी, कोणताही डॉक्टर आपत्कालीन स्थितीत रुग्णावर उपचार करण्यास बांधील आहे, असं सर्वोच्च्य न्यायालयाने या प्रकरणात सांगितलं होतं.

त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1996) या प्रकरणात न्यायालयाने वेळेत वैद्यकीय सेवा न मिळणं हे संविधानातल्या कलम 21 चं उल्लंघन मानलं जाईल, असं स्पष्ट केलं होतं. हकीम शेख या शेतमजुराला रेल्वेमधून खाली पडल्यामुळे डोक्याला गंभीर इजा झाली. अनेक सरकारी रुग्णालयांत खाटा नसल्याचे कारण देत उपचार नाकारल्यानंतर एका खासगी रुग्णालयात त्यावर उपचार करण्यात आले होते.

सर्व निर्णयांमधून हे स्पष्ट होतं की, वैद्यकीय सेवा ही मुलभूत मानवी हक्कांपैकी एक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत पैशांअभावी आपत्कालीन उपचार नाकारता येऊ शकत नाहीत.

रुग्णालयाची तक्रार कुठे करायची?

सध्या महाराष्ट्रात रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून रूग्णालयाविरोधात अशा तक्रारी करण्यासाठी महाराष्ट्र शुश्रुतागृह नोंदणी नियमांनुसार तीन स्तरांवर तक्रार करण्याची व्यवस्था आहे. शहरांमध्ये महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे, तालुका स्तरावर शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडे आणि ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे तक्रार करता येते.

पण यात रुग्णांकडून किंवा त्यांच्या कुटुंबाकडून ॲडव्हान्स मागितल्याच्या तक्रारी फारशा केल्या जात नाहीत, कारण बहुतेक वेळा रुग्णालयात भरती असताना नातेवाईक तक्रार करण्यास घाबरतात. डॉक्टर किंवा हॉस्पिटल यांच्या विरोधात तक्रार केली तर रुग्णालयाच्या ताब्यात असलेल्या पेशंटच्या उपचारांवर परिणाम होईल, अशी त्यांना भीती वाटत असते. पण रुग्णाचे उपचार पूर्ण झाल्यावर, तो घरी आल्यानंतर रुग्णाने किंवा त्याच्या कुटुंबाने रूग्णालयाविरोधात तशी तक्रार करता येऊ शकते.

आशा आहे की तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल. हा लेख शेअर करायला विसरू नका.
इतर अधिक माहितीसाठी आपल्या मराठीजन या वेबसाईटला फॉलो करा, तसेच आपले App डाउनलोड करा – Download App