अमेरिका आणि चीन या दोन जागतिक महासत्तांमधील व्यापारी संघर्षाला ‘टॅरिफ वॉर’ असे संबोधले जाते. हा संघर्ष केवळ या दोन देशांपुरता मर्यादित नसून, त्याचे परिणाम संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पडत आहेत. टॅरिफ म्हणजे आयात मालावर लादले जाणारे कर, ज्याचा उद्देश स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करणे आणि परदेशी उत्पादनांना महाग करणे हा असतो. परंतु, जेव्हा दोन बलाढ्य अर्थव्यवस्था एकमेकांवर टॅरिफ लादतात, तेव्हा त्याचे परिणाम जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी, ग्राहक किंमती आणि आर्थिक स्थैर्यावर दिसून येतात. २०१८ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर पहिल्यांदा टॅरिफ लादले, तेव्हापासून हा संघर्ष वाढतच गेला आहे. २०२५ मध्येही हा तणाव कायम असून, त्याचे परिणाम अधिक गंभीर होताना दिसत आहेत. या लेखात आपण या टॅरिफ वॉरचे कारण, त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आणि भविष्यातील शक्यता यांचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत.
टॅरिफ वॉरची पार्श्वभूमी
अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी संबंध गेल्या काही दशकांत खूपच गुंतागुंतीचे झाले आहेत. चीन हा अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, तर अमेरिका ही चीनच्या निर्यातीचे प्रमुख बाजारपेठ आहे. २०१८ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने चीनमधून आयात होणाऱ्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर अनुक्रमे २५% आणि १०% टॅरिफ लादले. याला कारण म्हणून अमेरिकेने चीनच्या अनुचित व्यापारी धोरणांचा, बौद्धिक संपदा चोरीचा आणि व्यापारातील असमतोलाचा उल्लेख केला. या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर टॅरिफ लादले, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी युद्धाला सुरुवात झाली.
२०२५ पर्यंत या टॅरिफ वॉरने नवे रूप घेतले आहे. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेने चीनवर १०४% पर्यंत टॅरिफ वाढवले, तर चीनने अमेरिकन वस्तूंवर ८४% टॅरिफ लादले. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार जवळपास ठप्प झाला आहे. या संघर्षाचे मूळ आर्थिक स्पर्धा, तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व आणि जागतिक नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेत आहे.
टॅरिफ वॉरचे तात्कालिक परिणाम
१. जागतिक व्यापारावर परिणाम: अमेरिका आणि चीन हे जागतिक व्यापाराचे दोन प्रमुख केंद्र आहेत. या दोन देशांमधील टॅरिफमुळे आयात-निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. उदाहरणार्थ, चीनमधून येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे आणि मशिनरी अमेरिकेत महाग झाल्या, तर अमेरिकेतून चीनला जाणाऱ्या सोयाबीन, ऑटोमोबाईल पार्ट्स आणि तंत्रज्ञान उत्पादनांवरही बंदी किंवा कर वाढले.
२. ग्राहक किंमतीत वाढ: टॅरिफमुळे आयात माल महाग झाल्याने ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. अमेरिकेत आयफोन, लॅपटॉप आणि टीव्ही सारख्या वस्तूंच्या किंमती १५-२०% नी वाढल्या आहेत, तर चीनमध्ये अमेरिकन ब्रँडच्या वस्तूंवरही असाच परिणाम दिसून येत आहे.
३. पुरवठा साखळीतील अडथळे: जागतिक पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) ही अमेरिका आणि चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. टॅरिफमुळे अनेक कंपन्यांना आपले उत्पादन केंद्र चीनमधून दुसऱ्या देशांत हलवावे लागले आहे, ज्यामुळे खर्च आणि विलंब वाढला आहे. व्हिएतनाम, भारत आणि मेक्सिको सारखे देश यातून लाभ घेत असले तरी संपूर्ण प्रक्रिया स्थिर होण्यास वेळ लागणार आहे.
४. शेअर बाजारात अस्थिरता: टॅरिफ वॉरमुळे आशिया, युरोप आणि अमेरिकेतील शेअर बाजारात मोठी पडझड झाली आहे. २०२५ च्या एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी १०४% टॅरिफ जाहीर केल्यानंतर आशियाई बाजारातील प्रमुख निर्देशांक ५% पेक्षा जास्त घसरले.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दीर्घकालीन परिणाम
१. आर्थिक मंदीचा धोका: टॅरिफ वॉरमुळे जागतिक व्यापार संकुचित होण्याची भीती आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अंदाजानुसार, जर हा संघर्ष असाच चालू राहिला तर २०२६ पर्यंत जागतिक जीडीपी १.५% ने कमी होऊ शकतो. कॅनडा सारख्या देशांचे अर्थव्यवस्थेत २.१% संकुचन होण्याची शक्यता आहे.
२. इतर देशांचे प्रत्युत्तर: अमेरिका आणि चीनच्या टॅरिफ वॉरमुळे इतर देशही आपल्या सीमांवर संरक्षणात्मक टॅरिफ लादू शकतात. युरोपियन युनियनने अमेरिकेवर २०% आणि भारताने २७% टॅरिफ लादले आहेत. यामुळे एक नवे जागतिक व्यापारी युद्ध सुरू होण्याची शक्यता आहे.
३. तंत्रज्ञान क्षेत्रावर परिणाम: अमेरिका आणि चीनमधील तंत्रज्ञान युद्ध हे टॅरिफ वॉरचे प्रमुख कारण आहे. अमेरिकेने हुवावे सारख्या चिनी कंपन्यांवर बंदी घातली, तर चीनने रेअर अर्थ मटेरियलच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले. हे मटेरियल्स स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण उपकरणांसाठी आवश्यक आहेत, ज्यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
४. उद्योगांचे स्थलांतर: टॅरिफमुळे अनेक कंपन्या आपले कारखाने चीनमधून दुसऱ्या देशांत हलवत आहेत. भारतात ॲपलने आपले आयफोन असेंबलिंग प्लांट वाढवले आहेत, ज्यामुळे भारताची निर्यात ६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. परंतु, नव्या टॅरिफमुळे ही निर्यातही धोक्यात येऊ शकते.
भारतावरील परिणाम
भारत हा अमेरिका आणि चीन दोन्ही देशांशी व्यापारी संबंध असलेला देश आहे. २०२३-२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला ७७.५ अब्ज डॉलरच्या वस्तू निर्यात केल्या, तर चीनकडून १६ अब्ज डॉलरची आयात केली. टॅरिफ वॉरमुळे भारतावर खालील परिणाम होत आहेत:
१. निर्यातीत अडचणी: अमेरिकेने भारतावर २७% टॅरिफ लादल्यास भारतीय फार्मा, टेक्स्टाईल आणि आयटी उत्पादनांना मोठा फटका बसेल. २. आयातीत वाढ: चीनमधून येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्याने भारतीय उद्योगांचा खर्च वाढला आहे. ३. संधी: टॅरिफ वॉरमुळे भारताला उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे येण्याची संधी आहे. अनेक कंपन्या चीनऐवजी भारतात गुंतवणूक करत आहेत, ज्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळू शकते.
भविष्यातील शक्यता
टॅरिफ वॉरचा अंत कधी होईल, हे सांगणे कठीण आहे. जर दोन्ही देशांनी संवाद आणि चर्चेतून हा तणाव कमी केला नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिर होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, जर हे युद्ध थांबले, तर पुरवठा साखळी पुन्हा स्थिर होऊ शकते आणि ग्राहक किंमती कमी होऊ शकतात. तज्ञांच्या मते, येत्या काही वर्षांत हे युद्ध अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, कारण दोन्ही देश आपल्या आर्थिक आणि तांत्रिक वर्चस्वासाठी लढत आहेत.
निष्कर्ष
अमेरिका-चीनमधील टॅरिफ वॉर हे केवळ दोन देशांमधील संघर्ष नाही, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. व्यापार, तंत्रज्ञान, ग्राहक किंमती आणि आर्थिक स्थैर्य यावर याचे गंभीर परिणाम दिसत आहेत. भारतासारख्या देशांना यातून संधी आणि आव्हाने दोन्ही मिळत आहेत. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी जागतिक पातळीवर सहकार्य आणि समन्वयाची गरज आहे. अन्यथा, हे युद्ध जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईत ढकलू शकते.
आशा आहे की तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल. हा लेख शेअर करायला विसरू नका.
इतर अधिक माहितीसाठी आपल्या मराठीजन या वेबसाईटला फॉलो करा, तसेच आपले App डाउनलोड करा – Download App