Mother’s Name Mandatory: महाराष्ट्र सरकारच्या 1 मे 2024 पासून लागू झालेल्या नवीन कायद्यानुसार आता काही शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव लावणं बंधनकारक करण्यात आलंय. पण या सरकारी आदेशानंतर अनेक नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे बघायला मिळत आहे. याबद्दल अनेकजण सोशल मिडीयावर वेगवेगळे प्रश्न विचारत आहे. त्यामुळेच आज या कायद्याबद्दल आपण सविस्तर माहिती बघूया.. (Mandatory to write mother’s name on the documents, now all the documents have to be drawn again?)
महाराष्ट्र सरकारने मार्च 2024 मध्ये महिला दिनाच्या निमित्ताने चौथे महिला धोरण लागू केले. यात महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत 11 मार्चला झालेल्या बैठकीत शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव लावणं बंधनकारक करण्यात आलं. या निर्णयामागचं कारणही सरकारनं सांगितलं होतं, ते म्हणजे महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं सन्मानाची वागणूक मिळावी, महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण व्हावी, तर ज्या महिला एकल पालक असतात त्यांनाही समाजात ताठ मानेनं जगता यावं यासाठी असा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारनं सांगितलं.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयानुसार आता आधी आपलं नाव, नंतर आईचं नाव, त्यानंतर वडिलांचं नाव आणि पुढे आडनाव अशा स्वरुपात कागदपत्रांवर नाव लिहिणं बंधनकारक करण्यात आलंय. या आदेशाची अंमलबजावणी 1 मे 2024 पासून सुरू झाली आहे.
11 मार्च 2024 ला आईचं नाव लिहिण्याचा निर्णय बंधनकारक करताच मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनातील पाट्याही बदलल्या. मुख्यमंत्री यांचे एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री यांचे अजित आशाताई अनंतराव पवार आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री यांचे देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस अशा नवीन स्वरुपात पाट्या लावण्यात आल्या.
ज्या शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक आहे, त्याबद्दलची माहिती महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या आदेशामध्ये दिली आहे. ती सर्व कागदपत्रे खालीलप्रमाणे:
- जन्म दाखला
- शाळा प्रवेश आवेदनपत्र
- सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे
- जमिनीचा सातबारा, प्रॉपर्टीचे सर्व कागदपत्रे
- शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक
- सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्लीपमध्ये (वेतन चिठ्ठी)
- शिधावाटप पत्रिका (रेशनकार्ड)
- मृत्यु दाखला
या सर्व शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक आहे.
शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय तर लागू करण्यात आला पण विवाहित महिलांनी नावे कसे लिहायचे? याबद्दल महिलांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण सध्या अनेक महिला लग्नानंतर त्यांचे नाव, यानंतर पतीचे नाव आणि पुढे सासरचे आडनाव अशा प्रकारे नाव लावतात किंवा लिहितात. मग आता या सरकारी आदेशानुसार विवाहित महिलांनी त्यांच्या नावानंतर आईचे नाव आणि मग पतीचे नाव लावायचे का? असा प्रश्न अनेक महिला सोशल मिडीयावर विचारात आहे. तर याबद्दलही माहिती सुद्धा महाराष्ट्र सरकारच्या या आदेशात देण्यात आली आहे.
2014 ला आलेल्या तिसऱ्या महिला धोरणा नुसार लग्नानंतर कागदोपत्री आडनाव बदलायचं की नाही, पतीचं नाव लावायचं की लग्नाआधीचं नाव कायम ठेवायचं हा सर्वस्वी निर्णय त्या महिलेचा असतो. पण, आता 2024 च्या निर्णयानुसार एखाद्या महिलेला नाव बदलायचं असेल, पतीचं नाव आणि आडनाव लावायचं असेल तर त्याचाही उल्लेख सरकारच्या या जीआरमध्ये करण्यात आलाय.
या सरकारी आदेशानुसार विवाहित महिलांच्या बाबतीत सध्या जी पद्धती आहे म्हणजेच आधी महिलेचं नाव, नंतर तिच्या पतीचं नाव, त्यानंतर आडनाव अशा स्वरुपात नाव लिहिण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. ज्या महिलांना आपल्या लग्नाआधीचं नाव प्रॉपर्टीच्या कागदपत्रांमध्ये ठेवायचं असेल तर ती मुभाही त्यांना देण्यात आलीय.
तसेच अनाथ मुलं किंवा आणखी अपवादात्मक प्रकरणं असतील तर अशा परिस्थिती जन्म/मृत्यू दाखल्यांमध्ये अशा स्वरुपात नाव नोंदवण्यात सूट देण्यात आलीय.
आता सर्व कागदपत्रं बदलावी लागतील का?
तर आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न ज्यांनी अगोदरच कागदपत्रे काढली आहे त्यांनी काय करावं? सर्व कागदपत्रे पुन्हा नव्याने काढायची का? तर महाराष्ट्र सरकारच्या या आदेशानुसार शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न करता उमेदवाराचं नाव, आईचं नाव, त्यानंतर वडिलांचं नाव आणि आडनाव अशा स्वरुपात नोंदवणं बंधनकारक करण्यात येत आहे. पण, हा शासन निर्णय 1 मे 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींना लागू राहील. म्हणजेच 1 मे 2024 अगोदर ज्यांचा जन्म झालेला आहे त्यांनी त्यांचे कागदपत्रे बदलण्याची गरज नाही.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय 1 मे 2024 नंतर ज्या बालकांचा जन्म होईल त्यांना लागू असेल. त्यामुळे इतरांनी काळजी करण्याची गरज नाही.
तर अशाच प्रकारच्या इतर आर्टिकल साठी आमच्या मराठीजन या वेबसाईटला भेट देवून नोटिफिकेशन सुरु करा तसेच आमचे वेब अॅप इन्स्टाल करा म्हणजे आमच्या सर्व अपडेट तुमच्या पर्यंत पोहोचतील.
(maharashtra govrnment, mother’s name mandatory, name on documents, cm eknath shinde, devendra fadnavis, ajit pawar, name mandatory in government documents,)
