MP Salary Hike: केंद्र सरकारने खासदारांना मोठे गिफ्ट देऊन त्यांच्या पगारात, भत्त्यांत आणि निवृत्ती वेतनात लक्षणीय वाढ केली आहे. या संदर्भात संसदीय कामकाज मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यानुसार ही सुधारित वेतनश्रेणी 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करून केंद्र सरकारने सभासद वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन कायदा, 1954 अंतर्गत या सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या निर्णयामुळे विद्यमान आणि माजी खासदारांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा मिळणार आहे. या लेखात या निर्णयाचे सविस्तर विश्लेषण आणि त्यासंबंधी नवीन माहितीचा समावेश करण्यात आला आहे.
खासदारांचे सुधारित मासिक वेतन आणि भत्ते
खासदारांचे मासिक वेतन यापूर्वी 1,00,000 रुपये होते, जे आता 24% वाढीसह 1,24,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे. याशिवाय, दैनंदिन भत्ता 2,000 रुपयांवरून 2,500 रुपये प्रति दिवस करण्यात आला आहे. हा भत्ता खासदारांना संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान किंवा संसदीय समितीच्या बैठकींसाठी उपस्थित राहताना मिळतो. त्याचप्रमाणे, माजी खासदारांचे मासिक निवृत्ती वेतन 25,000 रुपयांवरून 31,000 रुपये करण्यात आले आहे. ज्या माजी खासदारांनी 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा केली आहे, त्यांना मिळणारे अतिरिक्त पेन्शन 2,000 रुपयांवरून 2,500 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे. या बदलांमुळे खासदारांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, असे सरकारचे मत आहे.
Central government has notified the increase in the salary, daily allowance, pension and additional pension of Members of Parliament (MPs) and Ex-Members of Parliament, which will be effective from April 1, 2023
— ANI (@ANI) March 24, 2025
The monthly salary has been increased from 1 lakh to Rs 1.24 lakh.… pic.twitter.com/ANYj7qiCYA
महागाई आणि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सचा आधार
गेल्या पाच वर्षांत महागाईत सातत्याने वाढ होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CPI) यांच्या आधारे ही वाढ निश्चित केली आहे. 2019 ते 2024 या कालावधीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ आणि खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात काम करताना येणारा खर्च लक्षात घेऊन ही सुधारणा करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती, प्रवास खर्च आणि इतर प्रशासकीय खर्चात झालेली वाढ याचा विचार या वेतनवाढीत झाला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, खासदारांना त्यांचे कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी पुरेसे आर्थिक संसाधन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
कर्नाटकच्या पगारवाढीशी तुलना
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची तुलना कर्नाटक सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाशी होत आहे. कर्नाटक विधानमंडळाने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात तब्बल 100% वाढ मंजूर केली आहे. हा निर्णय कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक 2025 आणि कर्नाटक विधानसभेच्या सदस्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि भत्ते विधेयक 2025 या दोन दुरुस्ती विधेयकांद्वारे लागू करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या खासदारांच्या पगारवाढीवरही देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. काहींच्या मते, ही वाढ योग्य आहे, तर काहींनी यावर टीका करत सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीशी तुलना केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीए वाढीची प्रतीक्षा
खासदारांच्या पगारवाढीनंतर आता सर्वांचे लक्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याकडे (Dearness Allowance – DA) लागले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. हा डीए 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होईल आणि एप्रिल 2025 मध्ये वेतन मिळताना कर्मचाऱ्यांना जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांची थकबाकीही मिळू शकते. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 50% डीए मिळतो, आणि यात 3-4% वाढ अपेक्षित आहे. ही वाढ महागाई दराच्या आधारे ठरवली जाईल, ज्याचा फायदा सुमारे 1 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल.
सामाजिक प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील परिणाम
या पगारवाढीवर जनतेमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकीकडे खासदारांचे काम आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेता ही वाढ समर्थनिय मानली जात आहे, तर दुसरीकडे सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नात तुलनेने कमी वाढ होत असल्याने नाराजीही व्यक्त होत आहे. भविष्यात याचा राजकीय परिणामही होऊ शकतो, विशेषत: आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर. तसेच, या निर्णयामुळे राज्य सरकारांवरही आपल्या आमदारांच्या पगारात वाढ करण्याचा दबाव वाढू शकतो.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारने खासदारांच्या पगारात केलेली ही वाढ महागाईच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. यामुळे खासदारांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचे संसदीय कर्तव्य पार पाडणे सुलभ होईल. तथापि, यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीए वाढीची घोषणा आणि सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक सुधारणांवरही सरकारला लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून सर्व स्तरांवर समतोल राखला जाईल. 24 मार्च 2025 पर्यंत ही चर्चा देशभरात सुरू असून, येत्या काही दिवसांत सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आशा आहे की तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल. हा लेख शेअर करायला विसरू नका.
इतर अधिक माहितीसाठी आपल्या मराठीजन या वेबसाईटला फॉलो करा, तसेच आपले App डाउनलोड करा – Download App
