Pankaja Munde on Maratha Reservation: मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई मध्ये उपोषण आंदोलन करण्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे हजारो मराठा आंदोलकांसह मुंबईच्या दिशेने निघाल्या नंतर एकनाथ शिंदे सरकार आणि प्रशासन अधिक वेगाने सक्रिय झाले. यात आता मराठा समाजाला OBC अंतर्गत कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने अधिसूचनेचा मसुदा काढला आहे. ज्यात कुणबी नोंद असेलल्यांच्या सगे सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची ही महत्वाची मागणी मान्य करत त्यांचे उपोषण आंदोलन संपविण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यश आले. (Pankaja Munde after the notification of Maratha Reservation)
पण यानंतर आता विविध राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहे. यात OBC नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला असून ते आता या अधिसूचने विरुद्ध हरकती नोंदवणार आहे. OBC नेत्यांनी सरकारवर अनेक आरोप करत OBC आरक्षणाला धक्का लागल्याचे म्हटले आहे. तसेच काही मराठा नेत्यांनी सुद्धा सरकारने सरसगट आरक्षण न दिल्याने फसवल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
नुकतंच भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी देखील “जे मराठा कुणबी म्हणून ओबीसीत आले त्यामुळे नाही म्हटलं तरी ओबीसीला धक्का लागलाच आहे, त्यांनी आता एक मराठा लाख मराठा न म्हणता एक ओबीसी लाख ओबीसी म्हणायला हरकत नाही.” असं म्हणत पंकजा मुंडे यांनी मराठा समाजाचे अभिनंदन करत त्यांना टोमणा देखील मारला आहे.
यात पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहे की “गेले काही महिने महाराष्ट्र अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणातून जात आहे. काही प्रवृत्ती ओबीसी आणि मराठा समाजात वितुष्ट आणू पाहत आहेत. अशा प्रवृत्तींना आळा घातला पाहिजे. अशावेळी संयमाची भूमिका घेण्याचा प्रयत्न मी केला. सरकारने अधिसूचना काढली आहे. मराठा समाजाच्या एका मागणीवर या अधिसूचनेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. कुणबी जातप्रमाणत मराठा समाजाला देता येईल, असं या अधिसूचनेत आहे. यामध्ये सगेसोयरेची व्याख्या केलेली आहे. कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची श्रृंखला चालू आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत लाखो कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. गेल्या 10 वर्षांत कोणाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले आहेत, यावर श्वेतपत्रिका काढा. त्यामुळे या विषयाला सकारात्मक विराम मिळेल असं वाटतं.
मराठा समाजातील गरीब तरुणांना न्याय मिळावा हे साध्य करण्यात मनोज जरांगे यशस्वी झाले आहेत. परंतु, या अधिसूचनेला 16 फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप नोंदवण्याची संधी आहे. आक्षेप काय येतात आणि ते कायद्यात काय येतंय हे पाहावं लागेल. माझी वेळोवेळी भूमिका आहे की मराठा समाजाला कायद्याने आरक्षण मिळालं पाहिजे. आजही माझी तीच भूमिका आहे. ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र घेतल्याने ते आता ओबीसीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आता एक मराठा लाख मराठा न म्हणता आता एक ओबीसी लाख ओबीसी म्हणायला हरकत नाही. त्यांचा विजय दुसऱ्यांना नकारात्मक वाटणार नाही. लोकांच्या मनावर ओरखडा लागणार नाही. कायद्याच्या लढाईकरता शुभेच्छा. तसंच, ओबीसींनाही शुभेच्छा. कारण ते त्यांचं मत मांडत आहेत.
ओबीसींना धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. अनेकांनी कुणबी जातप्रमाणपत्र घेतले आहेत. पूर्वी विदर्भातील लोकांनी कुणबी जातप्रमाणपत्र घेतले. पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांनाही घेतले. परंतु, मराठवाड्यातील नागरिकांनी घेतले नाहीत. तेव्हाच त्यांनी घेतले असते तर ही परिस्थिती आली नसती. पण त्यांना पुढच्या पीढीसाठी कुणबी जातप्रमाणपत्र हवे आहेत. त्यामुळे ओबीसीला धक्का लागला आहे. परंतु, दोन समाजातील वितुष्ट संपावं. हा निर्णय टिकल्यानंतर किमान जातीवाचक भांडण होऊ नये.” असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.
