Shivsena MLA Disqualification: 21 जून 2022 ला शिवसेना पक्षामध्ये फूट पडली आणि महाविकास सरकार कोसळले . यानंतर शिवसेनेतून वेगळे झालेल्या एकनाथ शिंदे गटाने भाजपला पाठींबा देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार बनवले. या नवीन सरकारविरोधात आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या 16 शिवसेना आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवण्यासाठी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारी रोजी निकाल दिला आहे. (Maharashtra Vidhansabha Speaker Rahul Narwekar Verdict on Shivsena MLA Disqualification)
कोणाचेच आमदार अपात्र नाहीत
शिवसेनेत झालेल्या ऐतिहासिक बंडानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी म्हणजेच एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाकडून एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यामुळेच आता पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे 40 आमदार अपात्र ठरणार की उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील 14 आमदार अपात्र ठरणार यावर वेगवगळ्या चर्चा सुरु होत्या. पण आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यासंदर्भात निकाल देत कोणालाही अपात्र ठरवले नाही.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना दिलासा देत अपात्र ठरवलं नाही. त्यांच्या या निकालानुसार ‘बैठकीला गैरहजर राहणं’ हे पक्षातून हकालपट्टीचं कारण होऊ शकत नाही असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलंय. तसेच ‘संपर्काच्या बाहेर गेले’ केवळ याच कारणास्तव आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. या सोबतच ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक यांनी सुरत मध्ये एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली हे सुद्धा सिद्ध झालं असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलंय.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या या निकालामुळे एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्र ठरवलं नाही. एकनाथ शिंदे गटाच्या भरत गोगावलेंनी पाठवलेला व्हिप व्हॉट्सअ‍ॅप वरुन पाठवला होता आणि तो ही अनोळखी नंबरवरून, त्यामुळे तो व्हिप मान्य केला जाऊ शकत नाही. त्यात अनियमितता आहेत. असं म्हणत राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशनुसार खरी शिवसेना कोणती हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलंय. पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि विधिमंडळातील बहुमत याचा अभ्यास करून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मी खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देतो, असा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलाय.
यात 2018 सालातील घटना मान्य केली जावी अशी मागणी ठाकरे गटाची होती, आणि 1999 सालची घटना ग्राह्य धरली जावी ही अशी मागणी एकनाथ शिंदे गटाची होती. यात एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल देत राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलंय की “दोन्ही गटांकडून घटना मागवल्या गेल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंकडून 2018 सालातील घटना सादर केली होती. मात्र ही घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे 2018 साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल ग्राह्य धरले जाणार नसून 1999 साली निवडणूक आयोगाला सादर केलेली घटनाच स्वीकारली जाईल, असा राहुल नार्वेकरांनी निकाल दिला आहे.
तसेच बहुमत हे एकनाथ शिंदे गटाकडे आहे आणि त्यामुळे त्यांना मूळ राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. आणि एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी निवड वैध ठरवली आहे.
कोणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार नाही
पक्षप्रमुखांचा निर्णय हाच राजकीय पक्षाचा निर्णय मानला जावा व पक्षप्रमुखांच्या निर्णयाने एखाद्या व्यक्तिला पक्षातून काढण्याचा अंतिम आधिकार आहे असं ठाकरे गटाचे म्हणणे होते. पण राहुल नार्वेकरांनी निकाल देत म्हटलंय की “शिवसेना पक्षप्रमुखांना कोणत्याही सदस्याला पक्षातून काढण्याचा अनिर्बंध अधिकार नाही. कारण पक्ष प्रमुखांचा हा अधिकार मान्य केला, तर ते कोणत्याही व्यक्तीला दहाव्या परिशिष्टाचा आधार घेत पक्षातून काढू शकतात. त्यामुळे पक्षातून किंवा पदावरून कुणाला काढण्यासंदर्भातले पक्षप्रमुखांना असणारे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी घ्यायला हवेत, पक्षप्रमुखाला वाटलं म्हणून एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून बाजूला केलं, हे नियमाला धरून नाही. आधी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत चर्चा होणे गरजेचे होते. जर पक्षप्रमुखालाच सगळे अधिकार होते असं मानलं तर पक्षातील कुणीच पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकत नाही. लोकशाहीत पक्षप्रमुखालाच असे अधिकार दिले तर लोकशाहीसाठी ते घातक ठरेल. म्हणूनच शिवसेना पक्ष प्रमुखांना पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला पदावरून काढण्याचा अधिकार नाही”. असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
तसेच पक्षप्रमुख हे शिवसेनेचे सर्वोच्च पद आहे. मात्र ते ग्राह्य धरता येणार नाही कारण ते शिवसेनेच्या घटनेत ते नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाने केलेल्या दाव्याला सिद्ध करणारे तसे पुरावे नाहीत. असंही राहुल नार्वेकरांनी म्हटलंय.
भरत गोगावलेंचा व्हीप वैध
राहुल नार्वेकरांनी भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरवत गोगावलेंच्या व्हीपला त्यांनी वैध ठरवले आहे. तसेच राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभूंच्या व्हीपला अवैध ठरवले आहे. यात त्यांनी म्हटलंय की “शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभूंना व्हीप जारी करत आमदारांची बैठक बोलावण्याचा अधिकारच नव्हता. त्यामुळेच त्यांच्या बैठकीला आमदार गैरहजर होते हा मुद्दा विचारात घेतला जाणार नाही, त्यातही सुनील प्रभू यांनी तो व्हीप व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवला होता. त्यामुळे तो व्हीप सर्वांना मिळाल्याचे कोणतेही पुरावे ठाकरे गटाकडे किंवा सुनील प्रभू यांच्याकडे नाही”. असं म्हणत नार्वेकरांनी सुनील प्रभूंच्या व्हीपला अवैध ठरवले आहे.
त्यामुळेच सुनील प्रभूंना पक्षासाठी कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकार नसल्याने शिंदे गटाच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी फेटाळली जात आहे. असं नार्वेकरांनी म्हटलंय.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार वाचल्याने शिवसेनेच्या शिंदे गटात सध्या जल्लोषाचे वातावरण आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाने मात्र या निकालावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केलीय. उद्धव ठाकरे गटाने या निकालाविरोधात आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु केलीय.
