PM Kisan : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेतील नव्या नियमांमुळे महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे 🚜. तब्बल ६० हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. नव्या नियमांमुळे अनेक शेतकरी एका झटक्यात योजनेबाहेर फेकले गेले आहेत. विरोधकांनी केंद्र सरकारवर गैरव्यवहार टाळण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना वंचित ठेवल्याचा आरोप केला आहे 😠.
राज्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांना फटका 💥
२ ऑगस्ट २०२५ रोजी पीएम-किसान योजनेचा २० वा हप्ता वितरित झाला. राज्यातील ९२ लाख ९१ हजार शेतकऱ्यांनी या हप्त्याचा लाभ घेतला, परंतु नव्या नियमांमुळे ६० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे पैसे रोखले गेले. यामुळे शेतकरी कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे 😞.
पीएम-किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये मिळतात. परंतु आता नव्या बदलानुसार, जर पती-पत्नी दोघांच्या नावावर शेती असेल, तर फक्त पत्नीलाच हप्ता मिळेल, पतीला नाही 🚫. कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला लाभ देण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम ६० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर झाला, जिथे २० वा हप्ता जमा झाला नाही.
गैरवापर टाळण्यासाठी नियम 📋
केंद्र सरकारने योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. नव्या नियमांनुसार:
- पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील मुलांपैकी फक्त एकालाच लाभ मिळेल.
- पती-पत्नी दोघांच्या नावावर जमीन असल्यास, पतीचा हप्ता बंद होऊन पत्नीचा सुरू राहील.
- मुलगा किंवा मुलीला स्वतंत्र हप्ता मिळणार नाही 🚫.
रोहित पवारांची टीका 🗣️
आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “पती-पत्नी दोघांच्या नावावर शेती असल्यास फक्त महिलेलाच लाभ देण्याचा हा अजब फतवा आहे. एकीकडे जीएसटी कमी केल्याचा ढिंडोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे हप्ते बंद करायचे? 😡 केंद्र सरकारला हे शोभतं का?”
पवारांनी पुढे सवाल केला की, “आधीच राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतून शेतकरी महिलांना वंचित ठेवलं, आता पुरुष शेतकऱ्यांना वंचित ठेवत आहात का? नैसर्गिक आपत्ती आणि चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी कुटुंबांना मोठा फटका बसतोय. कुटुंबातील फक्त एकालाच लाभ देण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. केंद्र सरकारने याचा पुनर्विचार करावा.”
शेतकऱ्यांमधील संभ्रम 😕
कृषी विभागाने लाखभर कुटुंबांची पडताळणी केली, त्यात ६० हजार शेतकरी योजनेबाहेर आढळले. मात्र, सरकारकडून याबाबत स्पष्ट निर्देश नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. भविष्यात हप्ता मिळेल का? की पूर्वीचे हप्ते परत घेतले जातील का? याबाबत स्पष्टता नाही.
योजनेच्या अटी 📝
पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी बंधनकारक आहेत:
- शेतकऱ्याच्या नावावरची जमीन २०१९ पूर्वी खरेदी केलेली असावी.
- भूमिअभिलेख नोंदणी अद्ययावत असावी.
- बँक खाते आधारशी संलग्न असावे.
- ई-केवायसी प्रमाणीकरण पूर्ण असावे ✅.
शेतकऱ्यांच्या या समस्यांवर सरकार काय पावले उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल 🌾.
