Abolition of income proof: राज्य सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी उत्पन्नाची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याऐवजी, सरकारने नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक ठरवले आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
२०१७ मधील उत्पन्न मर्यादेचा बदल
सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत बदल केला होता. ही मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख रुपये करण्यात आली होती. हे नियम शासकीय, अशासकीय अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठी लागू करण्यात आले होते. आता सरकारने उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द केली आहे आणि त्याऐवजी नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र आवश्यक केले आहे.
राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा फायदा मिळेल. उत्पन्नाची अट काढून टाकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना फक्त नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, जे त्यांना तहसील कार्यालयातून मिळू शकते.
ओबीसी आरक्षणामधील वर्गवारी
ओबीसी आरक्षणासाठी शासनाने सधन आणि आर्थिक दुर्बल वर्गात वर्गवारी केली आहे. सधन गटातील नागरिकांना ‘क्रिमीलेयर’ म्हणून ओळखले जाते, तर आर्थिक दुर्बल घटकाला ‘नॉन-क्रिमीलेयर’ म्हणतात. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन-क्रिमीलेयर’ प्रमाणपत्र आवश्यक असते, जे विद्यार्थ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा आणि महिला आरक्षणाचा लाभ मिळवून देते.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिक लाभ मिळणार आहे. यामुळे आर्थिक परिस्थिती नसतानाही विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल.
