Caste Census: केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटकल अफेअर्सच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. मोदी सरकारनं येत्या काळात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयासंदर्भातील माहिती दिली. जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचं स्वागत देशातील इतर पक्षांकडून देखील करण्यात आलं आहे.
भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. 2021 ला जनगणना होणं अपेक्षित होतं, मात्र त्यावेळी करोना संसर्गामुळं जनगणना करण्यात आली नव्हती. आता यापुढं जी जनगणना होईल ती जातनिहाय जनगणना असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव काय म्हणाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातींच्या गणनेचा आगामी जनगणनांमध्ये समावेश केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, 1947 नंतर जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. काँग्रेसनं जातनिहाय जनगणनेऐवजी जातनिहाय सर्वेक्षण केलं. यूपीए सरकारच्या काळात काही राज्यांनी राजकीय दृष्टीकोनातून जातनिहाय सर्वेक्षण केल्याचं ते म्हणाले.
जातनिहाय जनगणना मूळ जनगणनेत समाविष्ट झाली पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट अफेअर्सच्या बैठकीत जात निहाय जनगणनेला आगामी काळातील जनगणनेत समाविष्ट केलं जाईल. जातनिहाय जनगणना काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी आपल्या लाभापर्यंत मर्यादित ठेवत होत, असं म्हणत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॉंग्रेसवर टीका केली आहे.
