Scheme for Girls Education: मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. यात 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क (fees) माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अनेक मुलींना याचा फायदा होईल. (100 percent fee waiver of 600 courses for girls, Know about new scheme of maharashtra state government)
नेमका काय आहे निर्णय?
बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या जास्तीत जास्त मुलींना आपलं पुढील उच्च शिक्षण सहज पूर्ण करता यावे, या दृष्टीने सरकारने ही योजना आणली आहे. यात विद्यार्थिनींचे उच्च शिक्षणाचे शुल्क राज्य सरकारच्या वतीने भरण्यात येणार आहे. या अगोदर फक्त OBC प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठीच अशा प्रकारची योजना लागू होती. यानुसार OBC मुलींसाठी महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी 50 टक्के फी माफ होती. पण आता 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील सर्वच मुलींना या नवीन योजनेचा लाभ मिळेल. मुलींसाठीची ही शुल्क माफी केवळ सरकारी महाविद्यालयांमध्ये दिली जाणार आहे.
नुकतंच मुंबईत राजभवन येथे महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू संयुक्त मंडळाची बैठक पार पडली. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या नवीन योजनेची घोषणा केली. यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की “आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.”
कोणत्या उच्च शिक्षणासाठी फी माफी?
बारावीनंतर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणा-या मुलींसाठी हा निर्णय लागू असेल. यासाठी 8 लाखांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा असल्याने पुरावा म्हणून मुलींना त्यांचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागेल. मुलींसाठीची ही शुल्क माफी केवळ सरकारी महाविद्यालयांमध्ये दिली जाणार आहे.
उच्च शिक्षणासाठी एकूण 600 अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. यात पदवीच्या BA, B.Sc, B.Com या पारंपरिक कोर्सेस सोबतच वैद्यकीय (MBBS),अभियांत्रिकी शिक्षण (Engineering), लाॅ (Law), बीएड, फार्मसी, अग्रीकल्चर, व्यवस्थापकीय कोर्सेस तसेच इतर खासगी प्रोफेशनल कोर्सेसचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
ही प्रक्रिया कशी असेल?
या वर्षापासून म्हणजेच जून 2024 पासून उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थिनींना फी माफीच्या या योजनेसाठी अर्ज करता येईल. यासाठी वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असल्याचा पुरावा म्हणून वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात दाखल करावा लागेल.
केवळ सरकारी महाविद्यालयामध्ये ही शुल्क माफी दिली जाईल असंही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार आगामी वर्षात साधारणत: 4 लाख विद्यार्थिनी या योजनेसाठी पात्र असतील असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. म्हणजेच यासाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार असल्याचे म्हटले जात आहे. पण उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा फायदा नक्की होईल.
